रांची: झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और झारखंड राज्य सरकार के बीच 'झारखंड जल मिशन 2.0' (जेजेएम 2.0) को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस ऐतिहासिक समझौते का मुख्य उद्देश्य राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक शुद्ध और सुरक्षित पेयजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जो लंबे समय से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं।
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहले ही नई दिल्ली पहुंच चुका है। वहीं, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे इस एमओयू हस्ताक्षर समारोह में जुड़ेंगे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस नए समझौते के बाद राज्य को मिलने वाले फंड की उपलब्धता में बड़ा इजाफा होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने के काम को और अधिक गति दी जा सकेगी।
इस नए मिशन के तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2028 तक झारखंड की हर एक पंचायत को पूरी तरह से 'हर घर जल' का प्रमाण पत्र दिलाने का एक बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। अधिकारियों का कहना है कि जेजेएम 2.0 के तहत न केवल नए घरों तक पानी के कनेक्शन पहुंचाए जाएंगे, बल्कि पारंपरिक जल स्रोतों के दीर्घकालिक संरक्षण और पुराने हो चुके बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से सुधारने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को हमेशा के लिए टिकाऊ बनाया जा सके।
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